उत्तर प्रदेश में सौर्य क्रांति

उत्तर प्रदेश में सौर्य क्रांति
Announcement ए के शर्मा

12 Jan 2026 — Official Announcement from the office of A. K. Sharma.

उत्तर प्रदेश में सौर्य क्रांति…

देश में सबसे तेज सोलर पैनल की स्थापना…

पीएम सूर्य घर योजना के तहत राज्य में अब तक 3,34,084 घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इसके परिणामस्वरूप राज्य में कुल 1,148.56 मेगावॉट की रूफटॉप सोलर क्षमता विकसित हो चुकी है।

इस अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा अब तक 2,285.46 करोड़ रुपये की सब्सिडी तथा राज्य सरकार द्वारा लगभग 600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से जारी की जा चुकी है।

प्रदेश में स्थापित इस सोलर क्षमता से प्रति वर्ष लगभग 188 करोड़ यूनिट से अधिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन हो रहा है। यह उत्पादन कई मध्यम आकार के ताप विद्युत संयंत्रों के समकक्ष है। लगभग 30 से 35 लाख शहरी परिवारों की वार्षिक बिजली आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है। इससे न केवल प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है, बल्कि पारंपरिक बिजली ग्रिड पर दबाव भी उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है।

सोलर ऊर्जा का सबसे प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ताओं को उनके बिजली बिल में राहत के रूप में मिल रहा है। यदि औसतन 6.5 रुपये प्रति यूनिट की दर से आकलन किया जाए, तो प्रदेश के लाभार्थी परिवारों को हर वर्ष लगभग 1,225.63 करोड़ रुपये की सामूहिक बचत हो रही है। एक औसत 3 किलोवाट के सोलर संयंत्र से एक परिवार को सालाना 27 से 30 हजार रुपये तक की बचत मिल रही है, जिससे मध्यम एवं निम्न मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति और आर्थिक स्थिरता में स्पष्ट सुधार देखा जा रहा है।

पीएम सूर्य घर योजना ने प्रदेश में रोजगार सृजन के नए द्वार भी खोले हैं। रूफटॉप सोलर क्षेत्र श्रम-प्रधान होने के कारण स्थापित 1,148 मेगावॉट क्षमता से अनुमानतः 1.25 लाख से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं। इसमें स्थानीय तकनीशियन, इलेक्ट्रिशियन, सिविल वर्कर, ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस कर्मी, लॉजिस्टिक्स और सोलर वेंडर नेटवर्क से जुड़े युवा शामिल हैं। इससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर स्थायी आजीविका सुनिश्चित हो रही है।

सरकार द्वारा जारी की गई लगभग 2,800 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी का प्रभाव केवल उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं रहा है। इससे सोलर मॉड्यूल, इन्वर्टर, केबल, माउंटिंग स्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स से जुड़े उद्योगों को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। साथ ही राज्य में ग्रीन फाइनेंस, एमएसएमई और स्टार्टअप गतिविधियों में भी तेज़ी आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोलर सब्सिडी पर खर्च किया गया प्रत्येक एक रुपये से राज्य की अर्थव्यवस्था में 2.5 से 3 रुपये तक की आर्थिक गतिविधि उत्पन्न हो रही है।

उत्तर प्रदेश ने इस अभियान को तकनीकी नवाचारों से भी जोड़ा है। ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार, यूनिफ़ाइड एनर्जी इंटरफेस (UEI) के माध्यम से सोलर से उत्पादित अतिरिक्त बिजली का डिजिटल लेखा-जोखा तैयार किया जाएगा। इससे भविष्य में पीयर-टू-पीयर एनर्जी ट्रेडिंग, सोलर कॉइन और सोलर रुपया जैसी अवधारणाओं को लागू करने का मार्ग प्रशस्त होगा। यह पहल उद्योगों को हरित ऊर्जा से जोड़ने तथा यूरोपीय देशों के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादन करने में सहायक सिद्ध होगी।

पर्यावरणीय दृष्टि से भी योजना के अत्यंत सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। हर वर्ष 188 करोड़ यूनिट हरित ऊर्जा उत्पादन से लगभग 16.5 लाख मीट्रिक टन (MTOe) कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आ रही है, जो करोड़ों पेड़ लगाने के बराबर पर्यावरणीय लाभ प्रदान करता है। इससे उत्तर प्रदेश की जलवायु प्रतिबद्धताओं और नेट-ज़ीरो लक्ष्यों को भी मजबूती मिली है।

समग्र रूप से देखा जाए तो पीएम सूर्य घर योजना ने यह सिद्ध कर दिया है कि ऊर्जा नीति, आर्थिक सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। रूफटॉप सोलर अब केवल बिजली उत्पादन का साधन नहीं रह गया है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के लिए आर्थिक मजबूती, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और सतत विकास का सशक्त आधार बनकर उभर रहा है।

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Source: Official X post by @aksharmaBharat (view original).

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